गुरुग्राम: गुरुग्राम के सुल्तानपुर झील के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ वन्य जीव विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. विभाग ने हाल ही में 110 अवैध निर्माणों को नोटिस देने की तैयारी शुरू की है. वन्य जीव विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखकर अवैध निर्माण करने वालों की जानकारी मांगी है. जानकारी प्राप्त होते ही सभी को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. यदि निर्माणकर्ता नोटिस का पालन नहीं करते हैं, तो विभाग तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा. यह प्रक्रिया अवैध निर्माणों के खिलाफ एक सख्त संदेश देने के लिए है.
बिल्डरों ने नियमों की अनदेखी
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जिसे केंद्र सरकार ने ईको-सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित है. इसके बावजूद, बिल्डरों और डीलरों ने अवैध रूप से 110 से अधिक निर्माण कर लिए हैं, जिनमें फार्म हाउस और सोसाइटियां शामिल हैं. बिल्डरों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया गया है. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कुछ बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए लाइसेंस जारी किया था, लेकिन इन लाइसेंसों में यह स्पष्ट किया गया था कि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. बावजूद इसके, बिल्डरों ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य आरंभ कर दिया.
5 किलोमीटर दायरे में 110 अवैध निर्माण
हाल ही में वन्य जीव विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर दायरे में पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना 110 निर्माण हो गए हैं. इनमें कई सोसाइटियां, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, आवासीय इमारतें और एक स्कूल शामिल हैं. यह सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है.
हाउसिंग सोसाइटियों के निर्माण कार्य पर लगाई रोक
सर्वेक्षण के बाद वन्य जीव विभाग ने दो सोसाइटियों के निर्माण कार्य को रोक दिया है. ये सोसाइटियां अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाई जा रही थीं, जिनमें करीब 1500 फ्लैट शामिल हैं. यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि विभाग गंभीरता से अवैध निर्माणों के खिलाफ है. आरके जांगड़ा, वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम ने कहा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पांच किलोमीटर दायरे में बने 110 अवैध निर्माणों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण किसके नाम पर हैं, इसकी जानकारी के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है. जैसे ही नाम मिलेंगे, नोटिस जारी किया जाएगा.
