रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति तथा उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली। बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने निगरानी एवं आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नियमानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साव ने राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के संधारण एवं मरम्मत के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों व पुल-पुलियों की नियमित निगरानी करते हुए यथाजरूरत इनकी तत्काल मरम्मत करने को कहा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ मरम्मत पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग इस साल आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी भी हालत में समझौता न करें। सभी काम निर्धारित मानकों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं। एक-एक कार्यों पर नजर रखें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने नई सड़कों के निर्माण के लिए भू-अर्जन के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा।
साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रशासनिक व तकनीकी दक्षता बढ़ाने तथा कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास और निर्माण के कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। आप जितना बजट मांगेंगे, शासन उतनी राशि देगी। उन्होंने एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। साव ने मैदानी अधिकारियों को अपने जिला प्रशासन के सहयोग से पुलों के आसपास अवैध खनिज उत्खनन (Mining) पर रोक के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए कहां पर किस प्रकार की मरम्मत करना है, इसे सावधानीपूर्वक तय करने को कहा। उन्होंने ज्यादा पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान (Renewal Plan) में लेने का सुझाव दिया। डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों को भी गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने इन कार्यों के लिए आगामी 15 अगस्त तक मंजूरी लेने के निर्देश दिए।
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