नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को ‘लोकतंत्र की हत्या’ बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और उनका सम्मान करने का संकल्प लिया है जिन्होंने वीरतापूर्वक आपातकाल का विरोध किया था। यह एक विध्वंस था जिसकी शुरुआत 1974 में ‘नव निर्माण आंदोलन’ और ‘संपूर्ण क्रांति आंदोलन’ को कुचलने के प्रयास से हुई थी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। पहला 3,626 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार को मंजूरी दी गई। दूसरा, झारखंड में स्थित झरिया के लिए एक संशोधित मास्टर प्लान, जो लंबे समय से भूमिगत आग और भूमि धंसने के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है, को 5,940 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को 111 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है। 2014 से पहले सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो सिस्टम था। आज 24 शहरों में मेट्रो नेटवर्क है। मेट्रो नेटवर्क, जो पहले सिर्फ 248 किलोमीटर था, अब बढ़कर 1,036 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। भारत अब दुनिया के शीर्ष तीन सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में गिना जाता है। मेट्रो नेटवर्क पर दैनिक सवारियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है।
केंद्रीय मंत्री ने एक्सिओम-4 मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है। एक्सिओम-4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भाग ले रहे हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है।
