न्यूज़ डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देश को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात दी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने मां डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।
अब 6 घंटे का सफर घटकर 2.5 घंटे
करीब 213 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रा समय में भारी कमी आएगी। पहले जहां दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी महज ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
#WATCH देहरादून, उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
इस कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। इसे कई फीचर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसका मकसद इंसान-जानवर के टकराव को… pic.twitter.com/Z7WSrkmLUI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
12 हजार करोड़ की लागत से बना प्रोजेक्ट
इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह परियोजना न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगी।
वाइल्डलाइफ के लिए खास कॉरिडोर
एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसका 12 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में से एक माना जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इंसान-जानवर टकराव को कम करना है।
आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के नए रास्ते खोलते हैं। ये न सिर्फ यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि व्यापार, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
पर्यटन और रोजगार के नए अवसर
इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से देहरादून और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के साथ तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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