साय सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र राज्य की शासन व्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस फैसले से लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के कारण ही राज्य में सुशासन और विकास को नई गति मिल रही है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं और हितों का पूरा ध्यान रखे। महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। सरकार का मानना है कि इससे कार्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनभोगी और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के कल्याण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बाजार में क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त आय आने से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोहराया कि उनकी सरकार कर्मचारी हितैषी है और भविष्य में भी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े फैसले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का मजबूत प्रशासनिक ढांचा ही छत्तीसगढ़ की प्रगति का आधार है, और इसे सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी।