अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 57 क्विंटल धान जब्त

Bijapur. बीजापुर। जिले में धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार रात आवापल्ली क्षेत्र में उड़नदस्ता टीम उसूर ने मिनी ट्रक से लगभग 57 क्विंटल धान जब्त किया। यह कार्रवाई समर्थन मूल्य खरीद सीजन में अवैध धान परिवहन रोकने के लिए की गई थी। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 8 बजे उड़नदस्ता टीम ने आवापल्ली क्षेत्र में संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन में कुल 124 बोरी धान भरी हुई थी। जांच के दौरान वाहन चालक धान परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद

प्रशासन ने वाहन और धान दोनों को जब्त कर विधिवत पंचनामा तैयार किया। जिला प्रशासन ने कहा कि समर्थन मूल्य खरीद सीजन में अवैध धान का परिवहन रोकने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू है। जिले की सीमाओं और चेकपोस्टों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अवैध गतिविधि सुस्त न रह सके। उड़नदस्ता टीम ने बताया कि अवैध धान परिवहन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन सख्ती से काम करेगा।

प्रशासन ने स्थानीय लोगों और किसानों से भी अपील की है कि वे अवैध धान खरीद-बिक्री या परिवहन में शामिल न हों। सभी किसानों को निर्देश दिया गया है कि धान केवल सरकारी खरीदी केंद्रों पर ही बेचें और किसी भी अवैध दलाल या तस्करी में सहयोग न करें। उड़नदस्ता टीम और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध धान तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, भविष्य में भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में धान तस्करी पर कोई समझौता नहीं होगा।

प्रशासन का यह कदम न केवल अवैध धान परिवहन रोकने में मदद करेगा, बल्कि किसानों और बाजार व्यवस्था को भी सुरक्षित बनाएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे इलाके में अवैध धान तस्करी करने वालों के लिए एक मजबूत संदेश जाएगा। जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध धान परिवहन और भंडारण की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय है और आने वाले समय में भी ऐसी जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकार बीजापुर जिला प्रशासन की यह कार्रवाई कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।