छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण को मिलेगी नई दिशा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से सौजन्य मुलाकात की, जहां छत्तीसगढ़ के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री साय ने विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में NIFTEM (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं को उच्चस्तरीय खाद्य तकनीक, उद्यमिता और रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक तरीके से लेते हुए हर संभव सहयोग देने की बात कही।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट के आयोजन का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि रायपुर की समृद्ध खाद्य परंपरा और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी इसे ऐसे वैश्विक आयोजन के लिए आदर्श बनाती है। यह समिट स्थानीय पाक-परंपराओं को देश–दुनिया तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बनेगा और नए उद्यमों के लिए अवसर भी बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में फूड टेस्टिंग लैब और फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र से सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा कि धान और फल–सब्जी आधारित उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ने से किसानों, महिला समूहों और ग्रामीण युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में Drools कंपनी द्वारा प्रदेश में ₹1,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग 3,000 रोजगार सृजित होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राइस ब्रान ऑयल हब के रूप में विकसित करना है, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से “आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़” और “विकसित भारत 2047” का सपना साकार होगा।