Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक 30 जुलाई बुधवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) के सभागार में होगी। शासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श और निर्णय लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक हलकों में विशेष हलचल देखी जा रही है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र, बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन, विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही सरकारी गतिविधियों की समीक्षा इस बैठक का प्रमुख एजेंडा हो सकता है।
इन बिंदुओं पर लिए जा सकते हैं अहम फैसले
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जिन संभावित विषयों पर चर्चा हो सकती है, उनमें शामिल हैं:
कृषि और सिंचाई योजनाओं के तहत राज्य के किसानों को राहत देने हेतु नई नीति या अनुदान योजना का अनुमोदन।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए पदों की स्वीकृति, विशेषकर मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को लेकर निर्णय।
औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने हेतु प्रस्तावित नीति में संशोधन या नए प्रावधानों का अनुमोदन।
नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा और विकास योजनाओं को एक साथ लागू करने के लिए समन्वित कार्य योजना पर चर्चा।
लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन के अधीन चल रहे अधूरे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव।
जनहित से जुड़े मसलों को मिल सकती है प्राथमिकता
कैबिनेट में आम जनता से जुड़े विषयों जैसे बिजली बिल माफी, राशन कार्ड सुधार, रोजगार गारंटी योजना के विस्तार और महिला सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता देने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व में भी कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ‘गांव, गरीब और किसान’ की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही बैठक
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार लोकलुभावन नीतियों और घोषणाओं के जरिए जनता को संदेश देना चाहती है कि वह उनके हितों के प्रति गंभीर है। बैठक को लेकर मंत्रालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने लंबित प्रस्तावों को समुचित रूप से बैठक में प्रस्तुत करने की तैयारी करें।
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