नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) को हरी झंडी दे दी है।
एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये तक) दो किश्तों में दिया जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय खेल नीति 2025, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना और तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने को मंजूरी मिल गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ईएलआई योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को मिनिमम 6 महीने तक निरंतर नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी।
इसी तरह आरडीआई योजना के जरिए युवाओं के मन में आने वाले कई नए विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछले दस वर्षों में खेलों में बड़ी उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद खेल की दुनिया में भारत को आगे लेकर जाना है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ओलंपिक 2036 समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए दावेदारी मजबूत करना भी उद्देश्य है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, खेल महासंघों, एथलीटों के साथ आम जनता की भी राय ली गई। खेलों को शिक्षा से जोड़कर इसे करियर विकल्प बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
कैबिनेट का चौथा निर्णय बुनियादी ढाँचे से संबंधित है, तमिलनाडु में परमकुडी से रामनाथपुरम तक 46.7 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का चार लेन निर्माण कराया जाएगा जिसके लिए 1,853 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
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