रायपुर। विख्यात कानूनी विशेषज्ञ और अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता विवेक सारस्वत की नवीनतम पुस्तक “जीएसटी लॉ मैनुअल 2025” का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विमोचन किया. अधिवक्ता सारस्वत की यह छठी प्रकाशित पुस्तक है, जो कराधान साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अधिवक्ता विवेक सारस्वत की यह पुस्तक जीएसटी कानून की अद्यतन जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह मैनुअल कर पेशेवरों और व्यापारियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा. कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता बीना सिंह गौतम, अभय तिवारी, प्रिंसी धावना, वंदना सारस्वत और प्रियांश शर्मा उपस्थित थे.
यह मैनुअल भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का एक व्यापक और अद्यतन संस्करण है. यह पुस्तक सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा उपकर के लिए सभी जीएसटी अधिनियमों, नियमों, अनुसूचियों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों का सार प्रस्तुत करती है. “जीएसटी लॉ मैनुअल 2025” की एक अनूठी विशेषता इसका द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) प्रारूप है, जो देश भर के उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर पहुंच और स्पष्टता सुनिश्चित करता है. पुस्तक में वित्त अधिनियम 2025 के माध्यम से अधिनियमित नवीनतम परिवर्तनों को दर्शाते हुए कानून का सबसे वर्तमान संस्करण शामिल है.
व्यावसायिकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पहचानते हुए, यह मैनुअल सभी आवश्यक जीएसटी फॉर्मों की डिजिटल प्रतियों तक सुविधाजनक पहुंच भी प्रदान करता है, जिन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. यह सुविधा अनुपालन को सुव्यवस्थित करती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाती है.
कर पेशेवरों से लेकर छात्रों तक उपयोगी
कर पेशेवरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, लागत एकाउंटेंट, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों, छात्रों और शिक्षाविदों की आवश्यकताओं की गहरी समझ के साथ लिखी गई यह पुस्तक जीएसटी ढांचे की जटिलताओं को समझने के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करती है. इसकी व्यापक सामग्री, द्विभाषी प्रस्तुति और डिजिटल उपकरणों का समावेश इसे भारत की वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की सटीक व्याख्या, प्रभावी कार्यान्वयन और गहन समझ के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाता है.
जीएसटी और वैट कानून के विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता सारस्वत
अधिवक्ता विवेक सारस्वत अप्रत्यक्ष कराधान में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्हें जीएसटी और वैट कानूनों में विशेषज्ञता हासिल है. कानूनी पेशे में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता में, उन्हें वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण – कानून के क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य पुरस्कार – “बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार 2022” से सम्मानित किया गया है. उन्होंने जीएसटी और वैट कानूनों से संबंधित कई सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं. वह www.cggst.com और www.cgvatlaw.com जैसी सफल वेबसाइटों के निर्माता भी हैं, और उन्होंने अप्रत्यक्ष कर कानूनों पर देश का पहला मोबाइल ऐप CGVATLAW भी विकसित किया है.
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