दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़तीं दिखाई दे रही हैं. गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED को परमिशन दी गई है. ED ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था.
ED: केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी. ED ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था. ED पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है. अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए. ED ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.
चुनाव पर पड़ेगा असर
दिल्ली का शराब घोटाला इस चुनाव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. BJP और कांग्रेस इसी मामले पर AAP को घेरने की कोशिश करती है. ऐसे में केस के आदेश मिलने से AAP और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही इसका सीधे तौर पर असर चुनाव में भी देखते को मिल सकता है.
दिल्ली का कथित शराब घोटाला क्या है?
कोरोना के दौरान नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति शुरू की थी. इस नीति के तहत दिल्ली में शराब का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कही गई. जुलाई 2022 में इस नीति को लेकर बवाल मचा, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने CBI को जांच सौंपी. CBI ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR की. इस FIR के बाद इसमें ED की एंट्री हुई. ED के मुताबिक यह शराब घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा की है. शराब पॉलिसी बदलवाने के एवज में AAP की सरकार ने साउथ कंपनियों से पैसे लिए. वहीं AAP का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई और फाइल पर आखिरी मुहर तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल वैजल ने लगाई थी.
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