Author: News Desk

नामों पर रार…दिल्ली करेगी समाधान: मप्र भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव

भोपाल । संगठन चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार मप्र में 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा ही नहीं हो पाई है। दरअसल, मप्र भाजपा में जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर मंत्री, सांसद, विधायक में समन्वय नहीं बन पाया है। नामों को लेकर मची रार के बाद अब दिल्ली को समाधान करना है। ऐसे में जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। जब तक जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान नहीं होगा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। गौरतलब है कि संगठन पर्व में उम्दा प्रदर्शन करने वाला मप्र भाजपा संगठन अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पिछड़ता नजर आ रहा है। तय समय सीमा पांच जनवरी तक अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई। वजह नामों पर सहमति नहीं बन पाना है। सूत्रों के मुताबिक दो जनवरी को रायशुमारी में 40 से ज्यादा जिलों पर सहमति बन गई थी। अब उसमें से भी कुछ जिलों में फिर विवाद शुरू हो गया है। इससे सूची अटक गई है। वहीं कई महत्वपूर्ण भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा, सीहोर, टीकमगढ़, सतना और नर्मदापुरम जैसे जिले भी गायब हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता दो दिन से भोपाल में डेरा डाले रहे। संभावना थी कि छह की शाम तक तो सूची सामने आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक कई कार्यकर्ता इससे नाराज हैं। माना जा रहा है कि सूची में और देर हुई और पसंद के नेताओं को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो कई कार्यकर्ता हंगामा खड़ा कर सकते हैं। बता दें छत्तीसगढ़ ने अध्यक्षों की नियुक्ति में बाजी मार ली है।

23 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का विवाद
प्रदेश में भाजपा के नए जिला अध्यक्षों वाली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 23 जिलों में कई दिग्गजों के बीच समन्वय नहीं बनने से मामला उलझा है। प्रदेश भाजपा ने हर स्तर पर सुलह के प्रयास किए, पर बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक सत्ता की ओर हस्तक्षेप किया किया, तब भी हल नहीं निकला तो संघ ने भी सुलह के प्रयास किए। अंतत. मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश संगठन को बुलावा आ गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। असल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला सिंगल और डबल सूची के बीच में भी उलझ गया है। सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से नियुक्ति में देरी हुई है, उससे स्पष्ट है कि अब संगठन एक सूची में ही सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकता है। कुछ का ये भी कहना है कि विवादित जिले होल्ड कर 50 से 60 प्रतिशत जिलों की घोषणा की जाएगी, ताकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

नहीं सुलझ पा रहा विवाद
सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर-चंबल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विवेक शेजवलकर से लेकर तमाम नेता जोर लगाए हुए हैं। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के दावेदार के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। इस कारण ग्वालियर, ग्वालियर ग्रामीण, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, सागर शहर, सागर ग्रामीण, धार शहर, धार ग्रामीण, भोपाल शहर, भोपाल ग्रामीण, इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण , जबलपुर शहर, जबलपुर ग्रामीण, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सतना, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर हाल ही में दो संगठनात्मक जिले सागर और धार में बनाए गए हैं। अब 62 हो गए हैं। संगठन चुनाव के हर चरण में अव्वल रहने वाला मप्र तीसरे चरण में पिछड़ गया है। जिला अध्यक्ष नियुक्ति मामले में छत्तीसगढ़, हिमाचल, असम और नागालैंड ने बाजी मार ली है।

घोषणा का इंतजार
भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के एक दर्ज जिलों में भाजपा संगठन की जिम्मेदारी महिला नेत्रियों को दी जा सकती है। किसी भी जिले में चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जिलाध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी नहीं मिलेगी और न नेताओं की सिफारिश पर किसी की नियुक्ति होगी। तय किया गया है कि किसी भी जिले में ऐसे जिलाध्यक्षों को दूसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा, जो चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बेहद सावधानी के साथ किया जा रहा है। जो पहले ही अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुके हैं, उनको रिपीट किए जाने की संभावना नहीं है। नए व्यक्ति को जिला अध्यक्ष पद के लिए मौका मिलेगा। सूत्रों की मानें तो 40 से ज्यादा जिला अध्यक्षों के नामों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े जिलों के लिए अभी नाम तय नहीं हो पाए हैं। कहा जा रहा है कि इन शहरों के नाम दिल्ली में ही तय किए जाएंगे। इस संबंध में पर्यवेक्षक रहे एक विधायक ने बताया कि जिलाध्यक्षों के चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव जिलाध्यक्षों को रिपीट किए जाने को लेकर है पर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं है और दिल्ली के फार्मूले के आधार पर ही निर्णय लिया जा रहा है। ऐसे में 4 साल पूरा करने वाले जिलाध्यक्ष बनने की संभावना नहीं है। नए व्यक्ति को जिला अध्यक्ष के पद पर मौका मिल सकता है। साथ ही इस बार महिलाओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी मिल सकती है।

January 9, 2025
AAP विधायक नरेश बाल्यान पर संगठित अपराध सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप

दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत का विरोध किया. दिल्ली की एक अदालत में पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से संबंधों का खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि बाल्यान संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा हैं. नंदू गैंग के लिए पैसे का इंतजाम करने और षड्यंत्र रचने में उनकी अहम भूमिका रही है.

पुलिस ने सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर आरोप लगाया कि बाल्यान ने इस अपराध सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभाई है. विधायक बाल्यान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे जुडिशियल कस्टडी में हैं. पुलिस का आरोप है कि बाल्यान ने गैंग के एक सदस्य को पैसों से मदद भी उपलब्ध कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अदालत से जमानत न देने की अपील की.

जबरन वसूली का भी मामला दर्ज

AAP के विधायक नरेश बाल्यान को MCOCA मामले के साथ-साथ जबरन वसूली के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में उन्हें 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी. जुलाई 2023 में मोहन गार्डन निवासी गुरचरण ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने उनसे 1 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की थी. गुरचरण ने यह भी दावा किया था कि राशि न देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी. जांच में खुलासा हुआ कि सांगवान विदेश में रहकर यह अपराध चला रहा था.

पहले MLA जिन पर लगा मकोका

ऐसे में माना जा रहा है कि बाल्यान को तक लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा. बाल्यान दिल्ली के पहले MLA हैं, जिनपर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाकर गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल तक दिल्ली में किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधायक को मकोका के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है.

January 9, 2025
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: मोटर दुर्घटना पीड़ितों को एक घंटे के भीतर मिले कैशलेस इलाज

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द ''गोल्डन आवर'' में कैशलेस इलाज की योजना बनाने का निर्देश दिया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-2(12-ए) के तहत गोल्डन आवर घायल होने के बाद एक घंटे की अवधि को कहते हैं जिसमें इलाज मिलने से मृत्यु रोकी जा सकती है।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) का हवाला दिया और सरकार को 14 मार्च तक योजना बनाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।

मोटर दुर्घटनाएं बढ़ने के वर्तमान परिदृश्य में धारा-162 महत्वपूर्ण
अदालत ने योजना की एक प्रति 21 मार्च से पहले रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का संबंधित अधिकारी हलफनामा दाखिल करे जिसमें योजना के कार्यान्वयन के तरीका बताया गया हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''परिभाषा से देखा जा सकता है कि मोटर दुर्घटना में चोट के बाद का एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई मामलों में अगर गोल्डन आवर में जरूरी इलाज नहीं दिया जाए तो घायल व्यक्ति जान गंवा सकता है। मोटर दुर्घटनाएं बढ़ने के वर्तमान परिदृश्य में धारा-162 महत्वपूर्ण है।''

हर जीवन अनमोल- सुप्रीम कोर्ट
फैसले में कहा गया है कि पैसे की चिंता या प्रक्रिया की बाधाओं के कारण देरी से अक्सर जान चली जाती है। लिहाजा अदालत ने केंद्र के लिए धारा-162 के तहत कैशलेस इलाज की योजना तैयार करने की कानूनी बाध्यता को रेखांकित किया।

पीठ ने कहा, ''जब कोई व्यक्ति मोटर दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसके निकट संबंधी और प्रियजन आसपास नहीं होते। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में आवश्यक इलाज मिलना चाहिए क्योंकि हर जीवन अनमोल है।''

अस्पताल में देरी से शुरू होता है इलाज
साथ ही कहा कि अस्पताल के अधिकारियों को अक्सर पुलिस के आने का इंतजार करते और इलाज शुल्क के भुगतान की चिंता करते देखा गया है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत सामान्य बीमा का व्यवसाय करने वाली कंपनियों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए खर्च देना चाहिए, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत योजना के अनुसार गोल्डन आवर में इलाज शामिल है।
यह प्रविधान एक अप्रैल, 2022 से लागू होने के बावजूद सरकार अभी तक योजना लागू नहीं कर पाई, जिस कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। गौरतलब है कि केंद्र ने एक प्रस्तावित योजना का मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसमें अधिकतम इलाज लागत 1.5 लाख रुपये और सात दिनों के लिए कवरेज शामिल थी।

January 9, 2025
दिल्ली का AQI 299 तक गिरा, कई इलाकों में राहत की उम्मीद

दिल्ली: दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है. हालांकि प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है और AQI में गिरावट देखी जा रही है. इसी वजह से चार दिन पहले ही GRAP-3 के नियम हटा दिए गए थे, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि अब हालात पूरी तरह से काबू में है. क्योंकि हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में है और कई इलाके अभी भी रेड जोन में हैं. वहीं कई दिन बाद दिल्ली का ओवर ऑल AQI 300 से नीचे पहुंचा है.

वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका बना

आज दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका वजीरपुर है, जहां का AQI 371 है. वहीं जहांगीरपुरी भी कुछ कम नहीं है, यहां पर भी 370 AQI है. इसके अलावा भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां का AQI 300 के पार है. अलीपुर का AQI- 327, अशोक विहार का AQI-338, बवाना का AQI-347, कर्णी सिंह का AQI-303, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का AQI- 303, मंदिर मार्ग का AQI-301, मुंडका का AQI- 321, सीरीफोर्ट का AQI- 319, विवेक विहार का AQI-369, रोहिणी का AQI- 347, RK पुरम का AQI-307, पूसा का AQI- 315, पतपड़गंज का AQI- 327, नेहरू नगर का AQI- 355, नरेला का AQI-308, विवेक विहार का AQI-369 है.

300 से कम AQI

इसके अलावा कुछ इलाकों का AQI 200 से 300 के बीच भी है. इनमें चांदनी चौक का AQI-278, DTU का AQI-289, द्वारका सेक्टर 8 का AQI- 295, ITO का AQI-299, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI-286, लोधी रोड़ का AQI-225, नजफगढ़ का AQI- 200, NSIT द्वारका का AQI-168, शादीपुर का AQI- 254, सोनिया विहार का AQI- 267 है.

दिल्ली में खिली धूप

बुधवार को दिल्ली में तेज धूप खिली, जिससे सर्दी से राहत मिली और लोगों को गर्मी का अहसास हुआ. हालांकि धूप के साथ-साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी. मौसम विभाग की ओर से आज भी दिल्ली में धूप खिलने की आशंका जताई है. इसके अलावा कल और शनिवार को घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना है. अगर बारिश होती है, तो प्रदूषण से और राहत मिलने की उम्मीद है.

January 9, 2025
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज, भाजपा ने आतिशी को बंगले वाली देवी बताया

दिल्ली विधानसभा का घमासान:

नई दिल्ली । विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा ने सीएम हाउस को केजरीवाल का शीशमहल तो आप ने नए प्रधानमंत्री आवास को पीएम का राजमहल बताते हुए एक-दूसरे पर निशाना साधा है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम हाउस रेनोवेट कराने में घोटाला किया। टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। जवाब में आप ने पीएम आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है।
आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार को मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। दोनों नेता आप समर्थकों के साथ कुछ देर वहीं बैठ गए। इसके बाद वे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। इसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा आतिशी के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आतिशी को मथुरा रोड का बंगला आवंटित है। वो रहती कालकाजी में हैं। उनके पास दो-दो बंगले हैं। वे बंगले वाली देवी है। भाजपा के बाद कांग्रेस भी शीशमहल विवाद में कूद पड़ी। कांग्रेस नेता गुरुदीप सिंह सप्पल ने कहा- कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया है और गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे हैं। गांधी परिवार ने देश के लिए अपना आनंद भवन दान कर दिया। मनमोहन सिंह पीएम बने तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी नहीं बदली। 10 साल उसी से चले।

सोने का टॉयलेट कहां है
दिल्ली भाजपा ने बुधवार को एक्स पर एक नया पोस्टर जारी कर केजरीवाल को टॉयलेट चोर बताया। कहा कि केजरीवाल अपने शौक की पोल खुलने की डर से पहले लाखों की टॉयलेट सीट चुरा ले गए और अब जब दिल्ली की जनता के सामने उनकी पोल खुल गई तो 2 लोगों को भेज दिया नौटंकी करने के लिए। संजय सिंह और सौरव भारद्वाज, टॉयलेट सीट के बारे में केजरीवाल से पूछिए कहां छिपा रखा है? बुधवार सुबह आप नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मीडिया को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा रोज सीएम आवास के नए-नए वीडियो और फोटो भेजती थी। आज हम सभी मीडिया वालों को लेकर यहां आए हैं। अब बीजेपी भाग रही है। यहां तीन लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी है। पानी फेंकने के लिए वाटर कैनन लगाए हैं और एडिशनल डीसीपी को तैनात कर दिया है। इसे बॉर्डर बना दिया है ताकि मीडिया अंदर न जा सके। ये क्यों हमें अंदर नहीं जाने देना चाहते। भाजपा आरोप लगाती थी कि मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, वो कहां है मीडिया भी देखे। मिनी बार कहां है, वो हमें तो आज तक नहीं दिखा। शायद कहीं छिपा हुआ हो। सोने के टॉयलेट कहां लगे हैं, क्योंकि हमने भी इस घर के टॉयलेट इस्तेमाल किए हैं पर वो सोने के तो नहीं थे। इसलिए आज जनता को सीएम और पीएम आवास दोनों देखने दीजिए।

पीएम का राजमहल 2700 करोड़ में बना
संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बारे में नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के बड़े नेता तक एक ही प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है। जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बना है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम ने फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है। दिन में तीन-तीन बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन रखते हैं, 6700 जूते की जोडिय़ां, 5000 सूट हैं। उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। राजमहल में कहां-कहां हीरे लगे हुए हैं, ये पूरे देश को दिखाइए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस देश की जनता को, मीडिया को अपना राजमहल दिखाए।

राजधानी में बंगला सियासत तेज
बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के सामने सीएम आवास पर पहुंचकर सवाल करते हैं तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर पहुंचकर मीडिया के सामने सवाल करते हैं कि सीएम क्यों सच छिपाती हैं। आतिशी को बंगले वाली देवी तक वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं। दिल्ली की बंगला सियासत के बीच अब शब्द तीखे होने लगे हैं। जहां अब कब्रगाह-श्मशान तक की बात कही जाने लगी है। आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी के सूत्रों ने कहा, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। वे कभी वहां शिफ्ट ही नहीं हुई थीं। उन्हें 17 एबी मथुरा रोड पर सरकारी आवास पहले से ही आवंटित है और उन्हें फिर से दो अन्य बंगलों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह घर उनसे दो कारणों से वापस लिया गया है। पहला, उन्हें एक हफ्ते के भीतर घर का पजेशन लेना था और उन्होंने 3 महीने में भी ऐसा नहीं किया, जो नियमों के खिलाफ है। दूसरा, 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीबीआई/ईडी की जांच के दायरे में है और अब सीएजी ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि की है। जब आतिशी को घर आवंटित किया गया था, तो एक शर्त यह थी कि चूंकि 6 फ्लैग स्टाफ आवास की सीबीआई/ईडी द्वारा जांच की जा रही है, इसलिए उन्हें उनके साथ सहयोग करना होगा। पीडब्ल्यूडी का आरोप है कि आतिशी ने जानबूझकर घर का पजेशन नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियां रुकी रहें।

January 9, 2025
जन औषधि केंद्रों ने नवंबर 2024 तक 1255 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बेची

नई दिल्ली। जन औषधि केंद्रों से नवंबर 2024 तक 1255 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयों की बिक्री हुई। यह जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई। सोशल मीडिया एक्स पर पीएमओ ने कहा कि इन आउटलेट्स के जरिए दवाइयों की खरीद करने से नागरिकों को 5,020 करोड़ रुपए की बचत हुई। जन औषधि केंद्र आम जनता को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत की गई थी, जो नवंबर 2008 में शुरू की गई एक जन कल्याणकारी योजना है।
इस योजना को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के जरिए क्रियान्वित किया जाता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2024 तक देशभर में 14,320 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। 2023-24 में पीएमबीआई ने 1,470 करोड़ रुपए की दवाइयों की बिक्री दर्ज की थी, जिससे नागरिकों को 7,350 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। पिछले दस सालों में इस परियोजना के तहत करीब 30 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है।
2024 में पीएमबीजेपी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के साथ कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे सीएपीएफ, एनएसजी और एआर (एमएचए) अस्पतालों में जन औषधि दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा मॉरीशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया। मंत्रालय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने भी चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा फार्मा क्लस्टरों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और एमएसएमई क्लस्टरों में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

January 9, 2025
दुर्ग के एक बैंक के 111 खातों में पहुंची 86 लाख से अधिक की राशि, खाताधारकों ने दर्ज कराई शिकायत

भिलाई । मोहन नगर थाने में एक हैरान कर देने वाला मामला दर्ज हुआ है। स्टेशन रोड स्थित कर्नाटका बैंक के 111 खातों में अचानक लाखों जमा हो गये। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित कर्नाटका बैंक के 111 खाता धारकों के अकाउंट में 86 लाख 33 हजार, 247 रुपए जमा हुए। यह रकम अलग-अलग राज्यों में हुए साइबर ठगी द्वारा अर्जित गई रकम बताई जा रही है। 86 लाख 33 हजार, 247 रुपए पाए गए हैं। उक्त 111 बैंक खातों में अवैध रुप से लाभ अर्जित करने के लिए खातों का उपयोग किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को गृह मंत्रालय के पोर्टल से मिली। पुलिस शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इन खातों को लेकर अन्य राज्यों में ऑन लाइन शिकायत भी दर्ज की गई है। इसे लेकर साइबर क्राइम की टीम खातों के लेने देन को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी खाता धारक का नामजद कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में पुलिस खाता धारकों के आधार कार्ड समेत उनका डिटेल मंगाकर पूछताछ करेगी।

January 9, 2025
26 जनवरी के बाद मिशन मोड में दिखेगी कांग्रेस

भोपाल । दिल्ली में विधानसभा चुनावी माहौल का रंग मप्र के महू से गहरा दिखाई देगा। 26 जनवरी को महू से राहुल और प्रियंका गांधी जय बापू-जय भीम यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन, इस यात्रा के शुरू होते ही मप्र कांग्रेस भी डबल एक्टिव होने जा रही है। कांग्रेस पांच वर्गों पर फोकस कर चौपाल और सम्मेलन करेगी। इसमें प्रदेश के बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस महिला, युवा, आदिवासी, किसान और संबंधित क्षेत्र की बड़ी समस्या या मुद्दे पर फोकस करेगी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत की जाएगी। साथ ही सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को लेकर किए आंदोलन को कांग्रेस सफल मान रही है। लिहाजा पंचायतों में स्थानीय ज्वलंत समस्याओं पर फोकस किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि सत्ताधारियों को जगाने का काम ही विपक्ष का होता है। प्रदेश में सोई हुई भाजपा को जागने के लिए कांग्रेस ने पंचायत और सम्मेलनों का खाका तैयार किया है। हर पंचायत और हर विधानसभा स्तर पर चौपाल लगाई जाएगी। महू से होने वाले आगाज को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा। त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश का हर वर्ग जन विरोधी नीतियों से परेशान है। युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित है, किसान खेती के लिए परेशान है तो सरकारी महकमों में भारी भ्रष्टाचार है। लिहाजा कांग्रेस जन आंदोलन के जरिए सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी।

कांग्रेस अंदरूनी पंचायत में उलझी, सब नाटक
कांग्रेस के बिग एक्टिव प्लान पर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले ने कहा कि कांग्रेस को महू से आंदोलन या यात्रा की शुरुआत नहीं बल्कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं तब क्या-क्या षड्यंत्र किए थे। धवले ने कहा कि प्रदेश में पंचायत और चौपाल की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी पंचायत से बाहर नहीं निकल पा रही है। कमलनाथ बैठक में कहते हैं कि मुझे कोई पूछता तक नहीं है, दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के समर्थन में उतरे। कांग्रेस को चाहिए कि पहले जो संगठन में फैला रायता है उसे समेटें। प्रदेश की कमान सुरक्षित हाथों में होने के कारण लगातार प्रगतिमान है। कांग्रेस के झूठे इवेंट को जनता समझ चुकी है।

January 9, 2025
3 महीने और चलेगी सिकंदराबाद-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

बिलासपुर

यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली 07005/07006 सिकंदराबाद-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि बढ़ाई गई है। अब यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा तीन अप्रैल तक मिलेगी।

पूर्व में इसे दो जनवरी तक ही चलाने का निर्णय लिया गया था। 07005 सिकंदराबाद-रक्सौल स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार को सिकंदराबाद से 31 मार्च तक और 07006 रक्सौल-सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से 09 जनवरी से 03 अप्रैल चलेगी।

कोच में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह यह ट्रेन एक एसी थ्री, दो एसी टू टायर, एक एसी प्रथम कम एसी टू टायर, 12 स्लीपर, चार सामान्य कोच के साथ चलेगी।

लिंक एक्सप्रेस की फ्लैशर लाइट में खराबी
कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस मंगलवार को 40 मिनट तक जोनल स्टेशन में खड़ी रही। इस ट्रेन के इंजन की फ्लैशर लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर पहले लाइट को सुधारने का प्रयास किया। सुधार नहीं होने पर दूसरा इंजन लगाने का निर्णय लिया गया।

इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह ट्रेन कोरबा से शाम छह बजे बिलासपुर पहुंचती है और 10 मिनट ठहराव के बाद रवाना होती है। मंगलवार को भी ट्रेन तय समय पर जोनल स्टेशन के प्लेटफार्म चार पर आकर खड़ी हुई।

इसके बाद जैसे ही ट्रेन रवाना करने से पहले फ्लैशर लाइट जलाई गई, वह चालू नहीं हुई। बिना इस लाइट के परिचालन सुरक्षित नहीं होता। इसलिए चालक ने गार्ड और गार्ड ने तत्काल कंट्रोल व स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इस पर इलेक्ट्रिक विभाग का सुधार दल पहुंचा और लाइट को ठीक करने में जुट गया।

काफी जद्दोजहद के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तब अधिकारियों से चर्चा कर दूसरा इंजन जोड़कर ट्रेन को रवाना करने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि फ्लैशर लाइट बेहद महत्वपूर्ण होती है। सेक्शन में जब ट्रेन खड़ी होती है, तब इसे जलाकर रखने का नियम है।

इसके अलावा कोहरे के दौरान इस लाइट के सहारे ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में मदद भी मिलती है। लिहाजा, इस लाइट के बिना ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सकता था। इसलिए दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया।

January 9, 2025
एक देश-एक चुनाव…जेपीसी सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट

नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव संबंधी दो विधेयकों के लिए गठित संसदीय समिति ने बुधवार को अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में भाजपा सदस्यों ने इस अवधारणा की सराहना की, जबकि विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाए। कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढऩे के लिए नीले सूटकेस में 18 हजार पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई।कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की आर्थिक व्यवहार्यता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह कितना लागत प्रभावी होगा, कितने ईवीएम की जरूरत होगी? बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में भी उस सूटकेस के साथ अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें जेपीसी सदस्यों को पढऩे के लिए रिपोर्ट दी गई है। आम सांसद ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, एक देश-एक चुनाव की जेपीसी में हजारों पन्ने की रिपोर्ट मिली है।

कानून मंत्रायल ने सदस्यों को दी प्रजेंटेशन
सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रजेंटेशन दी। इसमें भारतीय विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों द्वारा एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया गया। बीजेपी सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश के हित में है।

January 9, 2025