पश्चिम एशिया West Asia: केंद्र ने सोमवार को कहा कि कम से कम 15 भारतीय झंडे वाले जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर यहां एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में, पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा, “हम विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अपने जहाजों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि जैसे ही हालात सही हों, जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर वापस जा सकें।” उन्होंने कहा कि भारतीय झंडे वाला LPG जहाज़ “जग विक्रम” 11 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया था। यह लगभग 20,400 मीट्रिक टन LPG ले जा रहा था और इसमें 24 नाविक सवार थे। इसके 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की उम्मीद थी।
अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय फारस की खाड़ी में बदलते हालात पर एक्टिवली नज़र रख रहा है, और कहा कि “अभी, इस इलाके में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी किसी घटना की खबर नहीं है।” उन्होंने कहा कि शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ने अब तक 2,177 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र की अलग-अलग जगहों से 93 नाविक शामिल हैं।
इस बीच, भारत ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को अपनाने में तेज़ी लाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के मकसद से, सरकार ने मार्केट की ज़रूरतों और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों, दोनों को ध्यान में रखते हुए, खास पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत एक्सटेंशन और छूट की घोषणा की है। भारी उद्योग मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हनीफ कुरैशी ने बताया कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर रिक्शा के लिए PM e-DRIVE स्कीम के तहत सब्सिडी दो साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिससे डेडलाइन मार्च 2026 से मार्च 2028 हो गई है।
देश भर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को देखते हुए, सरकार ने इस सेगमेंट के लिए सब्सिडी सपोर्ट भी बढ़ा दिया है। बदली हुई डेडलाइन अब 31 जुलाई, 2026 है, जिससे कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव का फायदा उठाने और सबसे तेज़ी से बढ़ते EV सेगमेंट में से एक को अपनाने को और बढ़ावा देने के लिए और समय मिलेगा। कुरैशी ने अलग-अलग EV कैटेगरी में सब्सिडी स्ट्रक्चर तय करने में फेज़्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) की भूमिका पर भी ज़ोर दिया। यह प्रोग्राम स्वदेशी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो भारत में एक आत्मनिर्भर ऑटोमोटिव इकोसिस्टम बनाने के बड़े विज़न के साथ मेल खाता है। पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने खास तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के लिए PMP गाइडलाइंस में छह महीने की छूट दी है।
