Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। चार दिनों के इस सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों की बैठकें लगातार जारी हैं, ताकि सत्र के दौरान उठने वाले सवालों, नीतियों और विपक्ष के संभावित हमलों का प्रभावी जवाब दिया जा सके।
कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “विजन 2047 के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। यह सरकार सोने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। विपक्ष चाहे जितने सवाल उठाए, सरकार हर प्रश्न का तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है।” उन्होंने कहा कि
शीतकालीन सत्र छोटा जरूर है, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है।
दो साल में बदला छत्तीसगढ़: मंत्री टंकराम वर्मा
मंत्री वर्मा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दो साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। केंद्र सरकार की मोदी गारंटी को सबसे तेज गति से पूरा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पर्याप्त बजट आवंटित हुआ है।
विकास कार्यों की गति तेज हुई है।
योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है।
प्रशासनिक सुधारों ने शासन को ज्यादा पारदर्शी और संवेदनशील बनाया है।
मंत्री ने दावा किया कि बदलते छत्तीसगढ़ को जनता महसूस कर रही है और आने वाला समय और बेहतर विकास का संकेत दे रहा है।
SIR पर कांग्रेस के विरोध का जवाब
छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा लागू किए गए SIR (सुरक्षा, इंस्पेक्शन और रेग्युलेशन) को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे पर मंत्री वर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा–
“SIR समाज के हित में है। यह सभी के लिए जरूरी है। कांग्रेस के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। यह विरोध केवल अस्तित्व की लड़ाई है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और जनता को सुरक्षित माहौल देना है।
विपक्ष बनाम सरकार—सत्र में टकराव के आसार
शीतकालीन सत्र छोटा होने के बावजूद कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस की संभावनाएं हैं—
SIR के विरोध
दो साल की सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन
बजट और विकास कार्य
कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक निर्णय
विभागीय योजनाओं की प्रगति
सभी राजनीतिक दल इस सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, जबकि सरकार ने दावा किया है कि वह हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखेगी।
