New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एनडीए गठबंधन की बैठक में अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित किया गया। ‘पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित किया है।’
पहलगाम हमले की निंदा करते हुए, आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता व्यक्त करते हुए, आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करते हुए, और पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर भड़काए गए आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक रुख की जीत को दर्शाते हुए ब्रिक्स संयुक्त घोषणापत्र को अपनाया गया।
अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा
अमित शाह को भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 30 मई, 2019 को पदभार ग्रहण करने के बाद से 2,258 दिन पूरे किए हैं। इसके साथ ही, अमित शाह ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 तक 2,256 दिनों तक इस पद पर कार्य किया था।
अमित शाह ने कांग्रेस नेता गोविंद बल्लभ पंत के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 10 जनवरी, 1955 से 7 मार्च, 1961 तक इस पद पर 6 वर्ष और 56 दिन पूरे किए थे। अमित शाह ने 2019 में संसद में घोषणा की थी कि वह जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त करेंगे और अनुच्छेद 370 को निरस्त करेंगे।
अमित शाह ने पहली बार 30 मई, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। वे 9 जून, 2024 तक इस पद पर बने रहे। नई सरकार के गठन के बाद 10 जून, 2024 को उन्होंने फिर से कार्यभार संभाला। गृह मंत्रालय के अलावा, वे केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह के कार्यकाल में आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। इनमें से प्रमुख 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय था। तब से, इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है।
उनके कार्यकाल के दौरान हुई अन्य प्रगतियों में वामपंथी उग्रवाद और माओवादी गतिविधियों से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का चरणबद्ध कार्यान्वयन और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शांतिपूर्ण प्रगति शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए कई शांति समझौतों ने इस क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद को हल करने में मदद की है।
