नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट को गति, जनता को राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर, स्थानीय नागरिकों और व्यवसायिक संगठनों में उत्साह है।

नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर आभार जताया।

क्रेडाई ने 30 जनवरी 2026 से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान किया।

एसोसिएशन का कहना है कि शासन ने रियल एस्टेट सेक्टर और आम लोगों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन दरों में संतुलित और यथार्थपरक संशोधन किया है। इससे मकान, प्लॉट और अन्य संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष मयंक आहुजा, सचिव विक्रांत डोसी, कोषाध्यक्ष दीपक जैन सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि नई भूमि गाइडलाइन से जमीन की दरों में संतुलन आया है, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनहित के साथ विकास को गति देना है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद तय की गई नई गाइडलाइन से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।