डीएसआईआर कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के धमतरी में ग्रामीण महिलाओं के लिए स्किल सैटेलाइट सेंटर होगा स्थापित

रायपुर। डीएसआईआर फाउंडेशन डे के अवसर पर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा नवाचार और उद्योग पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न साझेदार संस्थाओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रमुख उपलब्धि धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से जुड़ा समझौता है, जो डीएसआईआर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।
धमतरी में प्रस्तावित स्किल सैटेलाइट सेंटर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और आजीविका के स्थायी अवसरों से जोडऩा है। यहाँ महिलाओं को उपयुक्त तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण, बाजार से जोडऩे के अवसर तथा उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, वन-आधारित उत्पाद, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा डिजिटल सेवाएँ शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और कौशल विकास छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दो सशक्त आधार हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की अग्रणी शक्ति बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूह, लक्षपति दीदी योजना, वन धन विकास केंद्र तथा राज्य आजीविका मिशन जैसे प्लेटफॉर्मों को इस स्किल सैटेलाइट सेंटर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तुरंत उद्यम स्थापित करने, ऋण सुविधा प्राप्त करने और विपणन सहयोग मिलने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा।

धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से राज्य में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप संवर्द्धन और जमीनी नवाचार को नया आयाम मिलेगा। डीएसआईआर के तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के व्यापक फील्ड नेटवर्क के साथ यह पहल धमतरी को प्रौद्योगिकी आधारित महिला उद्यमिता का अग्रणी मॉडल जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।