मोहला। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान परिवहन और अनियमित धान खरीदी-बिक्री पर सख्त निगरानी जारी है। इसी कड़ी में प्रशासनिक टीम ने आज ग्राम जबरटोला (भर्रीटोला) में कार्रवाई की, जिसमें तहसीलदार शुभांगी गुप्ता के साथ राजस्व और पुलिस अमला भी मौजूद था। प्रशासनिक टीम को पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेहास्पद वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान दो पिकअप वाहनों में कुल 58 क्विंटल धान पाया गया। इनमें से केवल 48 क्विंटल धान का ही अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया। वाहनों में पाई गई धान की शेष मात्रा बिना वैध दस्तावेज के पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि धान का परिवहन अवैध तरीके से किया जा रहा था।
वाहन चालक, वाहन प्रभारी और क्रयकर्ता से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने अनुज्ञा पत्र की शर्तों और धान परिवहन के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि वाहनों में रखा धान पखांजुर से आ रहा था, लेकिन इसे कहां ले जाया जा रहा था, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका। पुलिस गश्त के दौरान वाहनों को संदेह के आधार पर रोका गया था। अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर प्रशासनिक टीम ने कुल 58 क्विंटल धान और दोनों पिकअप वाहनों को जप्त कर दिया। इसके साथ ही संबंधित मामलों में आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु धान और वाहनों को संबंधित थाने के सुपुर्द किया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री और अनियमित परिवहन पर सख्त निगरानी जारी रहेगी। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार यह कार्रवाई किसानों और खरीदारों को नियमों का पालन करने और अनुज्ञा पत्र के बिना धान ले जाने से रोकने के लिए की गई है। इस कार्रवाई से जिले में धान परिवहन और खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश भी गया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम जबरटोला में यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब जिले के कई हिस्सों में धान खरीदी और परिवहन को लेकर प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और किसान समुदाय से भी अपील की कि वे धान की वैध खरीदी-बिक्री और परिवहन में सहयोग करें, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अनियमित धान परिवहन और अवैध बिक्री पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में धान बाजार की पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।
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