IRCTC टिकटिंग, स्पीड पोस्ट, लघु व्यवसाय ऋण में इस महीने होंगे प्रमुख बदलाव

नई दिल्ली: बुधवार को कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू हुए, जिनका असर छोटे बैंकिंग, डाक सेवाओं, पेंशन और रेलवे टिकटिंग पर पड़ा। भारतीय रेलवे बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म IRCTC ने धोखेबाज़ एजेंटों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनरल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नए आधार-आधारित दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय डाक द्वारा 1 अक्टूबर से प्रभावी, अपने स्पीड पोस्ट शुल्कों में संशोधन और पैकेजों की सुरक्षा में सुधार के लिए एक

ओटीपी-आधारित वितरण प्रणाली शुरू करने की उम्मीद है।
“यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुँचे और बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न हो, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से, सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान, आरक्षित जनरल टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से बुक कर सकेंगे,” मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर को जारी एक परिपत्र में कहा गया है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और संबंधित योजनाओं की देखरेख करने वाली केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियों के लिए शुल्क में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। गैर-सरकारी ग्राहक अब अक्टूबर की शुरुआत से शेयरों में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।
भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक ने अपने इम्पेरिया प्रीमियम ग्राहकों के लिए नए पात्रता मानदंड पेश किए हैं। 30 जून से पहले नामांकन कराने वालों को अब अपनी प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं को बनाए रखने के लिए संशोधित कुल संबंध मूल्य (टीआरवी) मानदंडों को पूरा करना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक ने लॉकर शुल्क और सेवा अनुरोध शुल्क बढ़ा दिए हैं।
इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे व्यवसाय ऋणों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे बैंकों के लिए ऋण देने का लचीलापन बढ़ गया है। नए नियम के तहत, बैंक अब उधारकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए तीन साल की अवधि के पिछले मानदंड से पहले अन्य प्रसार घटकों को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं के पास अब पुनर्निर्धारण के समय एक निश्चित दर वाले ऋण पर स्विच करने का विकल्प होगा।
आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भी जौहरियों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए निर्धारित किया है। इसने टियर 3 और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों को उन उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देने की भी अनुमति दी, जो अपने विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण गतिविधियों में कच्चे माल या इनपुट के रूप में सोने का उपयोग करते हैं।