Author: News Desk

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने गुरुवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने ममलेश्वर मन्दिर के भी दर्शन किए। राज्यमंत्री बागरी ने बाबा ओंकारेश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, विकास और कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने माँ नर्मदा के विहंगम दृश्य का अवलोकन कर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। राज्यमंत्री बागरी को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट की ओर से नगर परिषद ओंकारेश्वर के उपाध्यक्ष अखिलेश दीक्षित ने बाबा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति भेंट की। उन्होंने ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अवलोकन भी किया।

राज्यमंत्री बागरी ने ओंकारेश्वर में ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने वेस्ट मटेरियल से बनाए जा रहे सोफा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि सामग्री का अवलोकन किया और प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किस तरह वेस्ट मटेरियल को अलग-अलग विभाजित करके इसका उपयोग करके बेस्ट मटेरियल बनाया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। राज्यमंत्री बागरी ने ओंकारेश्वर में ब्लेक स्पॉट के सौंदर्यकरण का भी निरीक्षण किया। राज्यमंत्री बागरी ने कहा कि स्वच्छता के कार्यों को जन जागरूकता के माध्यम से करना चाहिए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि ओंकारेश्वर नगर को स्वच्छ व सुंदर रखे, क्योंकि यहां जो पर्यटक आते हैं वह अच्छी स्मृतियां लेकर जाएं। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओंकारेश्वर श्री संजय गीते सहित विभिन्न जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को समयावधि में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एवं काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि कि 31 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी। सभी शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू की गयी है। संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंग के.के. रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा छापा मामला

भोपाल । लोकायुक्त की छापेमारी में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के पास मिली अकूत संपत्ति को देखते हुए ईडी और आयकर विभाग एक्शन मोड में आ गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता को देखते हुए लोकायुक्त की जांच धीमी पड़ गई है। मामले में लोकायुक्त अभी तक सिर्फ सौरभ की मां के बयान ही दर्ज कर पाई है। करीबियों और रिश्तेदार के बयान दर्ज नहीं होने से उसकी बेनामी संपत्ति का राज नहीं खुल सका है। सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल वह फरार है। वहीं ईडी और आरकर विभाग ने अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है।
 लोकायुक्त के शिकंजे में फंसे परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के मामले में ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में सौरभ के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। जांच का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नए-नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब सौरभ के बारे में पता चला है कि वह नौकरी छोडऩे के बाद भी परिवहन विभाग में सक्रिय था। अपने लोगों को परिवहन के चेक पोस्टों पर भेजा करता था। हालांकि तब सितंबर 2023 में कुछ अधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए जानकारी ऊपर तक भी पहुंचाई थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।  इनकम टैक्स विभाग ऐसे सभी लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाने तैयारी की है। इनसे पूछताछ के बाद फिर नए राज खुलेंगे। सभी लोगों से उनके काली कमाई को लेकर पूछताछ होगी। पूरे मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने अब तक केवल सौरभ की मां से ही पूछताछ की है। सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों और करीबियों से लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ नहीं की गई है।

सौरभ के दुबई से आने के बाद होगी पूछताछ
आयकर विभाग की टीम ने बिल्डर के यहां छापेमारी में अहम राजफाश करने के बाद अब सौरभ शर्मा पर फोकस बढ़ा दिया है। दिल्ली से दिशा-निर्देश मिलने के बाद आयकर विभाग ने सोने और 10 करोड़ रुपये की नकदी की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सौरभ के दुबई से भारत आने के बाद उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आयकर सूत्रों का कहना है कि रातीबड़ में एक फार्म की जमीन पर खड़ी कार से जब्त सोना और रुपये को लोकायुक्त को वापस करने की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। आला अधिकारियों की बैठक के बाद रकम को होल्ड करने का फैसला लिया गया है। जब तक सोने की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक रकम और सोना आयकर विभाग के पास ही रहेगा।

अभी तक सिर्फ मां के बयान
लोकायुक्त जांच अधिकारी वीरेंद्र सिंह सौरभ के घर पहुंचे। जहां उन्होंने उसकी मां उमा के बयान दर्ज किए। लेकिन सौरभ के करीबियों व रिश्तेदारों से फिलहाल पूछताछ नहीं हो पाई है। अधिकांश रिश्तेदार व दोस्त फोन बंद कर परिवार समेत गायब हो गए हैं। लोकायुक्त के ढिलमुल रवैया के कारण अधिकांश ने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए, जिससे पुलिस उन तक न पहुंच सके। सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन सिंह गौर के घर पर लोकायुक्त की टीम ने 18 दिसंबर को छापा मारा था। 12 दिन बाद सिर्फ उसकी मां के बयान हुए हैं। सूत्रों की माने तो छापे में पुलिस को 20-30 रजिस्ट्रियां मिली हैं। इनके बारे में पूछताछ होनी है कि यह बेनामी हैं या नहीं। जिनके नाम संपत्ति है, पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर, वह कहते हैं कि संपत्ति की कीमत सौरभ ने चुकाई थी, उपयोग भी वह या उसके परिजर कर रहे थे तो इन्हें बेनामी की श्रेणी में रखा जाएगा। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा, पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, करीबी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन सिर्फ बयान मां के दर्ज किए गए।

आयकर करेगी 50 लोगों से पूछताछ
मामले में जांच कर रही दूसरी एजेंसी आयकर विभाग ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की तैयारी की है। इनमें सौरभ समेत उसके करीबी, रिश्तेदार व दोस्त शामिल हैं। जिनके नाम पर सौरभ ने बेनामी संपत्ति खरीदी है। यह चल- अचल दोनों संपत्ति है। सौरभ के अलावा शरद जायसवाल के नाम भी अचल संपत्ति खरीदी गई है। जब तक दोनों से पूछताछ नहीं होती तो सच्चाई सामने नही आएगी। सौरभ के करीबी चेतन गौर ने ईडी और आयकर में बयान दर्ज करा दिए हैं, पर लोकायुक्त पुलिस ने उससे भी अभी तक पूछताछ नहीं की है। जिस कार में 54 किलो सोना और लगभग 11 करोड़ रुपए नकद मिले थे, वह चेतन के नाम ही थी। मामले में शरद जायसवाल, जबलपुर निवासी सौरभ के रिश्तेदार रोहित तिवारी और ग्वालियर में उसके करीबियों से पूछताछ की जाएगी। मामले में कुछ सेवानिवृत आईएएस अधिकारी, व्यवसायी और सौरभ के कर्मचारियों से पूछताछ होगी। ईडी ने भी सौरभ और उसके करीबियों के यहां आठ स्थानों पर पिछले सप्ताह छापेमारी की थी। इसके बाद संबंधितों को पूछताछ के नोटिस जारी करने की तैयारी की है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट (रोडमैप) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जन-संवाद करें। जनकल्याण अभियान के मिल रहे परिणामों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और निराकरण के लिए तुरन्त कदम उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों एवं वृहद् निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों एवं जन-प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने-अपने क्षेत्र से वर्चुअली सहभागिता की। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गाँव में रात्रि विश्राम करें अधिकारी और जन-प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वुर्चअली जुड़े मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए अधिकाधिक फील्ड दौरे करें। जन-प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ दूरस्थ गाँव (विशेषकर जनजातीय ग्राम) में रात्रि विश्राम करें। वहां ग्रामीणों से बात करें, उनकी कठिनाईयों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने दिन-ब-दिन बढ़ती सर्दी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म वस्त्र प्रदाय करें। किसी को भी सर्दी से कठिनाई न होने पाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विधायक यदि चाहें, तो कोई नवाचार भी कर सकते हैं। ऐसी नवाचारी गतिविधियों को अमल में लाएं, जिससे जनता को अधिकतम लाभ हो। उन्होंने कहा कि अब सभी संभागों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव जिलेवार समीक्षा बैठक करेंगे। इससे सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों एवं संवदेनशील विषयों को रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स अब विधानसभावार समीक्षा बैठक करें। जिले के सभी विधायकों से चर्चा करें और उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट बनाने में सहयोग भी करें।

पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूल का निर्माण पूरा कराएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की समीक्षा में कहा कि पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूलों का जितना भी निर्माण कार्य अभी शेष है, पहले उन्हें विशेष प्राथमिकता से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद नये सीएम राइज स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव लिये जाए।

ताप्ती-चिल्लूर वृहद परियोजना की पूर्णता के लिये महाराष्ट्र सरकार से करेंगे चर्चा

जल संसाधन विभाग की समीक्षा में खंडवा जिले की ताप्ती-चिल्लूर वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर खंडवा जिले के हरसूद से विधायक एवं जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मुख्यमंत्री से इस परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई, तो वे स्वयं महाराष्ट्र शासन से भी इस परियोजना के संबंध में चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि करीब 26 हजार 279 करोड़ रूपए लागत वाली इस वृहद सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्र के 81 हजार 600 हेक्टेयर रकबे में फसल सिंचाई एवं वाटर रिचार्जिंग की स्थायी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर संभाग में जल जीवन मिशन के तहत संचालित कामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। जल जीवन मिशन सीधा जनता से जुड़ा अभियान है। यदि इस अभियान के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, तो आपसी संवाद एवं समन्वय से उसका समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वे 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बताया गया कि इंदौर संभाग के अंतर्गत अधीन जिलों में नल-जल योजना के अंतर्गत खोदी गई 3205.83 कि.मी. रोड के विरूद्ध अब तक 3166.81 कि.मी. रोड का रेस्टोरेशन कार्य गुणवत्तापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शेष रोड का रेस्टोरेशन कार्य पाइप लाईन की टेस्टिंग के बाद पूरा कर लिया जाएगा।

इंदौर-उज्जैन के वर्तमान फोरलेन को बनाया जाएगा सिक्स लेन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर-उज्जैन के फोरलेन को सिक्स लेन में बदलने के संबंध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि इस काम के लिए निर्माण एजेंसी से अनुबंध कर लिया गया है। तय निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध के अनुसार प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियां भी तेजी से संचालित की जा रही है। इंदौर सांसद ने इंदौर-देपालपुर मार्ग को फोरलेन बनाए जाने की मांग रखी। बैठक यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान 6 एक्सप्रेस-वे नियोजित हैं,‍जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ विकास पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, अटल प्रगति पथ और मध्य भारत विकास पथ का निर्माण प्रगतिरत है।

अपने सुझाव परिसीमन आयोग को भी दे सकते हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअली जुड़े सांसद एवं विधायकों से कहा कि यदि वे क्षेत्रीय आबादी या भौगोलिक स्तर पर जनहित में अपने जिले या तहसील का संभाग या जिला परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो वे अपने सुझाव लिखित में राज्य सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग को दे सकते हैं। प्राप्त सुझाव पर परिसीमन आयोग ही अंतिम निर्णय लेगा।

बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बदलने के दे दें प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बनाने के मामलों में गंभीर है। सभी विधायक अपने क्षेत्र की ऐसी सभी बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बदलने का प्रस्ताव दे दें। आबादी को लाभ और जनहित में सरकार प्रस्तावों पर समुचित निर्णय लेगी।

नियामक आयोग के समक्ष साढ़े 7 फीसदी बिजली महंगी करने की तीनों कम्पनियों के साथ शासन ने भी दायर की याचिकाएं

भोपाल । हर साल बिजली कम्पनियां घाटा बताकर नियामक आयोग के समक्ष याचिकाएं दायर कर बिजली महंगी कर देती है। इस साल की शुरुआत में ही भोपाल सहित प्रदेश की तीनों बिजली कम्पनियों के साथ शासन ने भी 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घाटा बताकर याचिकाएं दायर कर दी, जिसमें साढ़े 7 फीसदी बिजली महंगी करना प्रस्तावित किया गया है। इंदौर की बिजली कम्पनी ने अपना घाटा 1618 करोड़ रुपए बताया है और अगले एक महीने में ही महंगी बिजली के झटके घरेलू से लेकर अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को लगने लगेंगे।
मप्र में तीन बिजली कम्पनियां कार्यरत है, जिसमें पूर्व क्षेत्र जबलपुर, मध्य क्षेत्र भोपाल के साथ पश्चिमी क्षेत्र इंदौर शामिल है। उसके साथ-साथ शासन द्वारा एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी का संचालन किया जाता है। लिहाजा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष शासन सहित तीनों बिजली कम्पनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें 54637 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है, जिसमें 4 हजार 107 करोड़ रुपए का घाटा बताया है, जिसकी पूर्ति के लिए 7.52 यानी साढ़े 7 फीसदी बिजली की दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

कंपनियों को होगी अतिरिक्त आय
कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव में घरेलू, कृषि, चार्जिंग स्टेशन, रेलवे, कोयला खदान, औद्योगिक, शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो, सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र, सिंचाई व अन्य तमाम कार्यों के लिए ली जाने वाली बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं से ही दर वृद्धि के बाद 988 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय बिजली कम्पनियों को होगी, तो गैर घरेलू से 218 करोड़ रुपए और सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों और स्ट्रीट लाइट से 104 करोड़, निम्न दाब उद्योगों से 62, कृषि संबंधित गतिविधियों से डेढ़ हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होना है। इसी तरह कोयला खदानें, शॉपिंग मॉल और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दरें वसूलकर 4107 करोड़ रुपए अतिरिक्त हासिल किए जाएंगे।  घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को अभी 151-300 यूनिट के मौजूदा टेरिफ स्लैब का लाभ मिलता है। उसे अब संशोधित कर 150 यूनिट तक ही सीमित किया जाएगा। यानी इससे अधिक बिजली जलाने वाले छोटे उपभोक्ताओं को  भी बिजली की कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी।

झुग्गी-झोपड़ी में डीटीआर मीटर
फिलहाल झुग्गी झोपड़ी समूह के लिए डीटीआर मीटर के माध्यम से जो टैरिफ अभी है उसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि घोषित और अघोषित अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण के साथ सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण नहीं हो जाता। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 से 5 बजे ऑफ पीक अवधि के दौरान खपत की गई ऊर्जा के लिए सामान्य दर पर 20 फीसदी की टीओडी छूट प्रस्तावित की गई है। इसी तरह रात 10 से सुबह 6 बजे के दौरान टैरिफ की सामान्य दरों पर ही भुगतान करना पड़ेगा। हरित ऊर्जा शुल्क भी वर्ष 2025-26 के लिए दो तरह से प्रस्तावित किया गया है। पहला कार्बन चिन्ह को कम करने और दूसरा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली हासिल करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में लिया जाएगा। वहीं एचवी-3 टैरिफ के तहत उच्च दाब उपभोक्ताओं को वर्तमान में लागू सभी छूट आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। इन याचिकाओं के खिलाफ 24 जनवरी तक आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय कैलेंडर में संयोजित की गई विषय-वस्तु और इसके आकल्पन की प्रशंसा की। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय चंद्रशेखर वालिंबे सहित केन्द्रीय मुद्रणालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।