Author: News Desk

अयोध्या। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी किसी कॉल या चिट्ठी से नहीं, बल्कि ई-मेल के जरिए दी गई है। धमकी में लिखा गया – “बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा”। इतना सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन में खलबली मच गई। अयोध्या ही नहीं, यूपी के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट को मिली धमकी: मेल ने उड़ाई नींद धमकी भरा यह मेल…

दिल्ली / रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सख्त नियम और शर्तें रखी हैं. लेकिन टुटेजा का फिलहाल जेल से बाहर निकला मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज केस में हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है. अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. लंबे वक्त से जेल में…

बिलासपुर : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद युवक की अपील पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। सुनवाई के बाद पीड़िता ने यह खुलासा किया कि याचिकाकर्ता आरोपी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं। पीड़िता की स्वीकारोक्ति के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए पाक्सो कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट में जेल…

रायपुर : राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है।…

मोहला-मानपुर : छत्तीसगढ़ के माओवादी विरोधी अभियान को लेकर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दम तोड़ रहे नक्सली आंदोलन को जोरदार झटका देते हुए आरकेबी डिविजन के कोतरी एरिया कमेटी सदस्य और एलओएस डिप्टी कमांडर रूपेश मंडावी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा  के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रयास” और छत्तीसगढ़ शासन की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर रूपेश मंडावी ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। रूपेश ने…

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश कुमार बंसल को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आईएएस अधिकारी रजत कुमार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

० प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का किया था वादा ० कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाता और सरपंचों के बीच हुआ एमओयू रायपुर।भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” के लिए एमओयू…

रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन ने आज सचिव स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार आईएएस अफसर मुकेश कुमार बंसल को सचिव वित्त विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। सरकार ने आईएएस अफसर रजत कुमार को उन्हे सारे दायित्वों के साथ सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है।

रायपुर। राज्य शासन ने डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टरों का ट्रांसफर किया है। जिन जिन अफसरों के ट्रांसफर हुए है वे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। जारी तबादला सूची में विनायक शर्मा, ममता यादव, माधुरी सोम ठाकुर, सुश्री तीवारी, अशोक कुमार मार्बल और गीता रायस्त शामिल है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम- पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को…